काठमाडौं– सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउने र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको आधार र मापदण्ड तयारीको कामलाई संघीय सरकारले अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन् ।

बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवा ऐनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौति नहुने गरी दुवै तहको निजामती सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड तय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।  उनले भने, ‘सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा कटौति गर्ने पक्षमा छैन ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौति नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले सो ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको समेत औल्याए ।

समितिका अर्का सदस्य प्रेम सुवालले संघमा बढी कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । ४७ हजार भन्दा बढि कर्मचारी संघमा राख्ने कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय तह र प्रदेशलाई कमजोर बनाउने सुवालको दावी छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभेद हुने गरी कर्मचारीहरुको व्यवस्था नगर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।