भरतपुर– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कानून निर्माण र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विसं २०७५ युगीन वर्ष भएको बताएका छन् । आइतबार भरतपुरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले संविधानअनुरुप सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन यो वर्ष कानून निर्माणको ऐतिहासिक वर्ष भएको बताए ।

उनले ३३९ कानूनमध्ये अधिकांश कानूनलाई संविधान र सङ्घीयताअनुरुप बनाउने काम गरिएको जानकारी पनि दिए । “जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कानूनको हिसाबले मौलिक हकमा रहेका कानून धेरै निर्माण भइसकेका छन्”, मन्त्री ढकालले भने, “देवानी र फौजदारीसँग सम्बन्धित ऐन अघिल्लो वर्षमा पास गरे पनि यसै वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको छ ।”

संसद् गठन भएको एक वर्षभित्र संविधान र सङ्घीयता अनुकूल बनाउनुपर्ने करीब २०० बढी कानून बनाउने काम सम्पन्न भएको उनले बताए । मन्त्री ढकालले धेरै विषय सर्वभौम संसद्को समिति र संसद्मा रहेका र छिटफुट विधेयक पनि अन्तिम तयारीमा रहेका जानकारी दिए । सङ्घीयताको नयाँ अभ्यास भएकाले संविधान र सङ्घीयताअनुरुप बनाउनुपर्ने कानूनले प्रभामिकता पाउनु स्वाभाविक रहेको उनको धारणा छ ।

पछिल्लो समय अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकबाट कानून निर्माणको सन्दर्भमा कसरी जाने भन्ने विषयमा मूल खाका बनाइएको मन्त्री ढकालले बताए । प्रदेश लोकसेवा र भूउपयोग नीतिलगायत सम्बन्धित ऐन पास भइसकेको भन्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐन कानून निर्माणका लागि केन्द्रका तर्फबाट मार्गप्रशस्त गरेको स्पष्ट पारे ।

संसद्ले काम नगर्दा पनि सरकारमा गएर ठोकिने गरेको भन्दै उनले सबै कानून कानून मन्त्रालयमा नबन्ने र अधिकांश सम्बन्धित मन्त्रालयमा बन्ने बताए । मन्त्रालयले निर्माण गर्ने कानूनको समन्वय र सहजीकरण कानून मन्त्रालयले गर्ने उनको भनाइ छ । निर्माण भएका अधिकांश कानून क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उनले बताए ।