काठमाडौं– सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि लागू हुने गरी सरकारी कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय साउनदेखि कार्यान्वयन भइसकेको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरले बढेको तलब पनि बुझ्न थालिसकेका छन् । तर, संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय क्षेत्रका पदाधिकारी र उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको तलब बढाउने सम्बन्धमा भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेपनि बढेको तलब भने साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने जनाइएको छ ।

न्याय क्षेत्रका पदाधिकारीमध्ये सबैभन्दा बढी तलब प्रधानन्यायाधीशको छ । प्रधानन्यायाधीशले अन्य सुविधा बाहेक मासिक ८६ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मासिक ७१ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ तलब पाउँछन् ।

यस्तै, सरकाका महान्यायाधीवक्ता र न्याय परिषद सदस्यले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह ७१ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ तलब पाउँछन् ।

संवैधानिक निकाय (आयोग)का प्रमुख पदाधिकारीको तलब ६८ हजार १ सय ८० तोकिएको छ भने पदाधिकारीहरुको तलब ६४ हजार ४ सय २० तोकिएको छ ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ६८ हजार १ सय ८० तोकिएको छ भने न्यायाधीशको तलब ६४ हजार ४ सय २० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले भने मासिक ५४ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ तलब तोकिएको छ ।