काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदलाई दिने ६ करोडको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सासंदलाई छुट्याईएको बजेट संविधान विपरित भएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सार्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।

निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कोष मार्फत सासंदहरुलाई बाँडिएको रकम गैर संवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता पारसमणि भट्टराइले आइतबार उक्त रिट दायर गरेका हुन् । सांसदलाई ६ करोड दिने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १,४,५६ र ५७ सँग बाझिएको रिटमा उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले तत्काल खारेज गर्ने उनले माग समेत गरेका छन् । गत सोमबार उक्त रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरेका थिए । पछि न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले उक्त रिट दायर गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएकापछि आइतबार रिट दायर गरिएको हो ।

सांसदलाई विकास खर्च बाडिँदा शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्तमा खलल पुग्ने अधिवक्ता भट्टराईले बताए । सासंदलाई विकासमा काममा खटाइँदा कार्यपालिकाको भूमिकामा हस्तक्षेप हुने रिटमा उल्लेख छ ।

सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भट्टराईले दायर गरेको रिटमा जनाइएको छ । उक्त रिटमाथि जेठ २४ गते सुनुवाइ हुनेछ ।