काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासङ्घले ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०५१’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासङ्घको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सञ्चारगृहहरुले तोकिएको अवधिमा आव २०७६/०७७ को दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण सूचना तथा प्रसारण विभागमा बुझाउन आलटाल गरेको भन्दै त्यस्तो माग गरेको हो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र प्रेस पास नवीकरणमा देखिएको जटिलताको समाधान खोज्न विभागसँग दरबन्दी विवरण बुझाएका र नबुझाएका सञ्चारगृहहरुको नाम सार्वजनिक गर्न दबाब दिनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रमेश विष्ट, महासङ्घका उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष एनके दाहाल, एशोशिएट प्रदेश समितिका अध्यक्ष केपी ढुङ्गाना, प्रतिष्ठान प्रदेश समिति अध्यक्ष शेखर अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकले महासङ्घले सरकारलाई ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पूरा गर्न र सञ्चारगृहलाई श्रमको सम्मान गर्दै ऐन कार्यान्वयन गर्न पटकपटक आग्रह गरिएको भन्दै दुवै पक्षले उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गरेका कारण महासङ्घ पुनः आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको पनि निर्णय गरेको समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

बैठकले दरबन्दी नबुझाएका सञ्चारगृहलाई कानूनीरुपमा विवरण बुझाउन बाध्य पार्न दबाब सिर्जना गर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउन केन्द्रीय समितिको बैठक बसी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।