काठमाडौं –  जोरपाटी–साँखु सडकविस्तारका क्रममा भत्काइएका घरको क्षतिपूर्ति लिन पीडितहरु नआउँदा १७ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । सडक विस्तार गर्ने क्रममा भत्काइएका घरको क्षतिपूर्ति लिनका लागि सूचना जारी गरेपनि कसैको निवेदन नपरेपछि १७ करोड रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरेकोे उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले गत असार २८ गते सूचना जारी गर्दै वास्तविक पीडितले ३ दिनभित्र प्राधिकरणमा क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि छुट्याएको उक्त रकम लिन पीडितहरु नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

निवेदन दिनेहरु पनि रकम भुक्तानीका लागि प्राधिकरणमा नआउँदा उक्त रकम फ्रिज भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

पीडितहरु रकम बुझ्न नआएपछि उक्त रकम सरकारलाई फिर्ता गरेको प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले खबरहबलाई जानकारी दिए ।उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा क्षतिपूर्तिका निम्ती ३२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये १५ करोड रुपैयाँ भने पीडितले लिइसकेका छन् ।

‘क्षतिपूर्तिका लागि प्राधिकरणले सरकारलाई १५ करोड नै मागेको थियो’ तिवारीले भने, ‘ तर सरकारले ३२ करोड छुट्यायो । पीडितहरु रकम बुझ्न नआएपछि सरकरलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

आँशिक रुपमा घर भत्काइएकाहरुले प्राधिकरण कार्यालयमा गएर घरको विवरणसहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र प्रशासनबाट घरको मूल्याङकन भएपछि प्राधिकरणले त्यही आधारमा क्षतिपूर्ति दिने गर्छ ।

प्राधिकरणले नयाँ मार्बल प्रयोग गरेका घरलाई प्रति स्क्वायर फिट २८ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । सामान्य घरलाई प्रतिस्क्वाएर फिट २४ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ । धेरै पुराना घरलाई भने अवस्था हेरेर क्षतिपूर्ति दिने गरेको तिरावीले जानकारी दिए ।