काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कैद भुक्तान गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छूट हुने कानूनी व्यवस्था भए पनि पालना नभएको भन्दै १५ दिनभित्र कारागार निरिक्षण गरी कैद छूट दिने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन मातातहका अदालतलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ (१) कसुरको प्रकृतिलाई हेरी शारीरिक एवं मानसिक अवस्था तथा कसुरको प्रकृति हेरी तत्कालै छाड्न आदेश दिनुपर्ने लागेमा छूटको प्रतिशत कायम गरी आवश्यक निर्णय लिन उच्च र जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट गत माघ १ गते भएको फैसलाको सोमबार  प्राप्त पूर्ण पाठमा कानुन र नियममा कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छूट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा  कानुनले पाउने छूट दिने र प्रतिशत निर्धारण गर्नका लागि आवश्यक नियम र कार्यविधी तत्काल बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

‘कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा ज्येष्ठ नागरिकको मर्म अनुसार निवेदकले उठाएको विषयबस्तु गम्भिर प्रकृतिको देखिएको र संविधान तथा कानूनले दिएको सुविधाको माग गर्दा गर्दै निवेदकले मृत्यु बरण गर्न वाध्य भएको भन्ने देखिदा कानून र मौलिक अधिकार समेतको उपहास भएको देखिई रिट जारी हुन सक्ने अवस्था रहेता पनि निवेदकको मृत्यु भई सकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको ‍औचित्य नै समाप्त भई सकेकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको अदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार कैद छूट दिन सकिने कैदीहरुको हकमा  आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कानूनले तोकेको उमेर हद अनुसार सजाय छूट पाउन सक्ने कैदीहरुको उमेर अनुसारको सजाय प्रतिशत छूट तथा कसूरको सूची समेत तयार गर्न कारागार व्यवस्थापन विभाग कालिकास्थानका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।

साथै सर्वोच्च अदालतले कानुन र नियममा ज्येष्ठ नागरिकको सजाय छूट दिने अधिकारी हालसम्म किटान भई नसकेको र नियम र कार्यविधि समेत नभएको अवस्थामा कानुन बमोजिम छूट प्राप्त गर्न योग्य भएको व्यक्तिको हकमा कानुन अनुसार पाउने कैद छूटको सजाय दिनुपर्ने देखिएमा छूट दिई सजाय निर्धारण गर्न उच्च तथा जिल्ला अदालतहरुलाई आदेश समेत गरेको छ । यस्तै सर्वोच्चको आदेशमा मुद्दा हेर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने अर्ध न्यायिक निकाय समेत संविधान र कानुनले विशेष संरक्षणको व्यवस्थाप्रति संवेदनशिल हुन सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन समेत गरेको छ ।