काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालको पूँजी बजारलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय आर्थिक विकासको दोस्रो स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्न ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । 

वित्तीय क्षेत्र सुधार, आर्थिक रूपान्तरण, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण र लगानी विस्तार गर्ने रणनीतिक योजनाको रूपमा बोर्डले मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार सन् पछिल्लो समयमासम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को पुँजीकरण आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ । 

हाल नेपालमा ७९ लाख ७२ हजार भन्दा बढी हितग्राही (डिम्याट) खाता खोलिएका छन् भने ७० लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताले मेरो शेयर प्रणाली मार्फत बजारमा सहभागिता जनाइरहेका छन् ।

मार्गचित्रले नेपाली पुँजी बजारमा रहेका विभिन्न संरचनागत समस्याहरूलाई पनि औँल्याएको छ । हाल बजार मुख्यतः बैंक, वित्तीय संस्था र जलविद्युत् क्षेत्रमा केन्द्रित छ र उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनले सीमित वित्तीय उपकरण, कमजोर संस्थागत ऋणपत्र बजार, विदेशी पोर्टफोलियो लगानीको अभाव र न्यून वित्तीय साक्षरता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको औँल्याएको छ ।

बोर्डले आगामी १० वर्ष (सन् २०३६) का लागि केही ठोस लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । जसमा, बजार पुँजीकरण र न्म्ए को अनुपात १५० प्रतिशत भन्दा बढी पुर्‍याउने , सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या ५०० भन्दा बढी पु¥याउने र दैनिक औसत कारोबार ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने रहेको छ ।

त्यस्तै, सो अवधिमसम्म डिम्याट खाता संख्या १.२ करोड भन्दा बढी पुर्‍याउने, २ सय भन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगलाई सूचीकृत गर्ने र कुल कारोबारमा संस्थागत लगानीको हिस्सा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ ।

त्यस्तै, मार्गचित्रमा रणनीतिक स्तम्भको रूपमा सुदृढ कानूनी तथा नियामकीय संरचना, बजारको गहिराइ र विविधीकरण, संस्थागत लगानीकर्ताको सशक्तीकरण र प्रविधिमा आधारित पुँजी बजारको विषय सारिएको छ । 

लगानीकर्ता संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता, अन्तर्राष्ट्रियकरण तथा विदेशी लगानी आकर्षण र नवप्रवर्तन, साना तथा मझौला उद्योग र हरित वित्तको प्रवद्र्धनको विषयलाई पनि मार्गचित्रमा रणनीतिक स्तम्भको रूपमा अघि सारिएको छ ।

मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि तीनवटा चरणमा कार्य गरिने भन्दै प्रथम चरणमा (२०२६–२०२७)सम्म कानुनी, संस्थागत र नियामकीय सुधारमा केन्द्रित हुने, दोस्रो चरण (२०२८–२०३०)मा बजार विस्तार, नयाँ उपकरणहरूको विकास र डिजिटल रूपान्तरण गर्ने र तेस्रो चरण (२०३१–२०३६)मा अन्तर्राष्ट्रियकरण, क्षेत्रीय एकीकरण र विश्वस्तरीय पुँजी बजार निर्माण गर्ने विषय मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।