काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीव्र बनाउन र लामो समयदेखि देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ अघि बढाएको बताएकी छन्।

शनिबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठा फुकाउने प्रयासस्वरूप विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारिन्।

उनले नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न विकास निर्माणका काम छिटो, सरल र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।

‘पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा पेश्की रकमको दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी संशोधन नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट पनि ल्याउन सकिने भए पनि पूर्वाधार आयोजनामा देखिएका जटिल समस्या तत्काल समाधान गर्न अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

‘पूर्वाधार आयोजनामा धेरै जटिलता र अवरोध छन्। ती गाँठा फुकाएर निर्माण कार्यलाई गति दिन अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था ल्याइएको हो,’ उनले बताइन्।

मन्त्री गौतमले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको छ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरू युवराज शर्मा, नरबहादुर विष्ट, प्रेमप्रसाद दंगाल, रामकुमारी झाँक्री, रञ्जित कर्ण र सोमनाथ पोर्तेललगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए।