काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशन चार दिनदेखि चितवनमा चलिरहेको छ । असार ७ गतेबाट सुरु भएको महाधिवेशनमा मंगलबार नै राजनीतिक, अर्थ–राजनीतिक लगायत प्रतिवेदन पारित भइसकेका छन् । सबै छवटै प्रतिवेदन बिनाछलफल पारित गरिएको छ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएर बिनाछलफल पारित प्रतिवेदनले भने वर्तमान व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेका छन् । सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ललेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनले वर्तमान संविधानका मुख्य अन्र्तवस्तुलाई नै अस्वीकार गरेका छन् ।

जसले संविधान संशोधनका क्रममा रास्वपाको पल्लाभारी भएमा वा वैधानिक बल पुगेमा वर्तमान व्यवस्था नै नरहन सक्ने संकेत गरेको छ।

संघीयतामा असहमति

वर्तमान संघीय व्यवस्थाबारे रास्वपामा एकमत भएको देखिँदैन । महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजले पनि नेतृत्व तहमै संघीयताबारे एकमत नरहेको अवस्था झल्काएको छ ।

महाधिवेशनमा लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेशलाई पुनर्संरचना गरेर जाने उल्लेख गरिएको छ । अर्थात्, सभापति लामिछानेले अहिलेको तीन तहको शासकीय स्वरूपलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, महाधिवेशनमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनका क्रममा रास्वपाको बल पुगेको बेला वर्तमान संघीय व्यवस्थाको एउटा मुख्य खम्बा प्रदेश खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संघीयताको विषयमा फरक–फरक विचार भए पनि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन रास्वपाको पक्षमा थप बलियो हुँदै जाँदा संघीयता जोखिममा पर्नसक्ने देखाएको छ ।

त्यस्तै, रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रस्तुत सभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नभए पनि उपसभापति डा. वाग्लेले स्थानीय तहलाई नै दलविहीन बनाउने पक्षमा रहेको विचार अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखेका छन् ।

अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुखदेखि सदस्यसम्मका व्यक्ति स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचित भएका छन् । तर, मूलतः स्थानीय तहमा हुने निर्वाचन प्रणाली भने दलीय रहेको छ । जहाँ दलको निर्वाचन चिह्नमै प्यानल खडा गरेर मतदान हुने गर्छ ।

डा. वाग्लेको प्रस्तावले अहिलेको अभ्यासलाई खारेज गनुपर्ने तर्क गरेको छ। जुन विषयलाई उनले शासकीय सुधारका रूपमा औँल्याएका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

अहिलेको नेपाली व्यवस्थाको मूल मर्म संसदीय व्यवस्था हो । संविधानमा यो व्यवस्था ल्याउने विषयमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले औपचारिक रूपमै असहमति जनाएको थियो ।

सभापति लामिछाने र उपसभापति वाग्ले दुवै प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन गर्दा कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । जसमध्ये डा वाग्लेको प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा पनि सभापति र उपसभापति दुवैको प्रतिवेदनमा अहिले अभ्यास गर्दै आएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको साटो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । जसले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरेर नयाँ प्रणाली स्थापना गर्नेछ ।

‘समाजवादोन्मुख’ मर्म अस्वीकार

रास्वपा महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधानको मूल प्रस्तावनामा उल्लेखित समाजवादोन्मुख विषयमा मुख्य असहमति जनाइएको छ ।

रास्वपाले समाजवादलाई अस्वीकार गर्दै सामाजिक लोकतान्त्रिक विचारको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सभापति लामिछानेले आफूहरू दक्षिणपन्थी र वामपन्थी दुवै नरहेको भनेर व्याख्या पनि गरेका छन् ।

यसका साथै, उपसभापति डा. वाग्लेले उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भनेर व्याख्या गरेका छन् । उनले उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामार्फत् नै समृद्ध–सम्मुनत समाज बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।