काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सुरू भएदेखि निरन्तर आन्दोलित प्रतिपक्षी दलहरू पछिल्लो एजेन्डामा सजिलै चिसो पानीले नुहाएर शान्त बनेका छन् ।

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सांसदसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालले पनि भारतको धेरै भूमि मिचेको भनेपछि प्रतिपक्षी आन्दोलित थिए । तर तिनै आन्दोलित प्रतिपक्ष बुधबारबाट शान्त बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ गम्भीर भएको भन्दै उनले माफी माग्नुपर्ने र भनाइलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राखेका प्रतिपक्षी बुधबार अचानक पछि हटेका हुन् । अब संसद्ले पनि गति लिने छ ।

किन पछि हटे प्रतिपक्षी ?

प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते राखेको भनाइपछि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले संसद्मा बोलेर पनि विरोध गरिरहेका थिए । उता सत्तापक्षले पेलेर जान थालेपछि प्रतिपक्षीले निरन्तर अवरोध गर्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने र संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने उनीहरूको अडान थियो ।

यसका साथै, प्रतिपक्षी दलले मंगलबारसम्म पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा पेस गरिसकेपछि आर्थिक विधेयकमा करका दर फेरबदल गरेको भन्दै त्यसको पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । जसमा केही दलले संसदीय समिति नै माग अघि सारेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइका कारण विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरेकोबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि सोमबार सर्वदलीय बैठक राखे ।

सभापति लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमणको जानकारी गराउँदै बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइमाथि उत्पन्न भएको विवादको जवाफ परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा दिने बताएका थिए। तर, अहिले प्रधानमन्त्री शाहले त्यसबारे दिन नसक्ने बताएका थिए । यसका साथै, उनले आवश्यक परे आफूले पनि जवाफ दिने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले निरन्तर संसद्लाई निरन्तर गरेको बेवास्ताबाट आजित प्रतिपक्षीलाई रास्वपा सभापतिको आग्रहले ढाडस दिएको थियो । निरन्तर आन्दोलित भए पनि प्रतिपक्षीले संख्यात्मक रूपमा संसद्मा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न नसक्ने स्पष्ट थियो ।

त्यसैले, उनीहरूले बाहिर एउटा तर्क गरे पनि बुधबार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई संसद्मा भनाइ राख्न दिए । परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित भएको प्रष्ट पारे ।

जुन भनाइलाई प्रतिपक्षी कांग्रेस, एमाले र नेकपाले विरोध जनाएनन् । उनीहरूले संसद्मा प्रधानमन्त्रीले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेनन्, आफ्नो मुख्य अडान छाडिदिए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको भनाइपछि संसदलाई नियमित प्रक्रियामा सञ्चालन गर्न खोजेका सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई अन्तिम समयसम्म हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले भने विरोध गरिरहेका थिए ।

तर, सभामुख अर्यालले अध्यक्ष साम्पाङलाई बोल्न दिएपछि भने संसद् लामो समयपछि सबैको सहमतिअनुसार नियमित सञ्चालनतिर गएको छ।