काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार र संसदको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न सुझाव दिएका छन्। संघीय संसदका दुवै सदनमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्न सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सोमबार बैठक बोलाएका हुन्।

नयाँ निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक बसेको यस सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट हालै भएको भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै सरकारका कामकारबाहीबारे सुझाव मागिएको थियो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बैठक बस्नु सकारात्मक सुरुवात भएको बताए। “यो राम्रो सुरुवात हो, हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,” अध्यक्ष लिङ्देनले भने, “तर भारत जानुअघि नै यस्तो बैठक राखेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौँ।”

प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्‍मा प्रतिपक्ष कमजोर छ भन्दैमा सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले संवैधानिक निकायहरू भत्काउने काम गर्न नहुने चेतावनी दिएका छन्। “हामी प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू अहिले विकल्पहीन छौँ भन्दैमा सबै संवैधानिक निकायहरू भत्काउने काम नहोस् भन्ने सुझाव दिएका छौँ,” लिङ्देनले थपे, “जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अपरिपक्व व्यवहार देखाउनु हुँदैन। सरकारले गर्ने गलत कामको सिकार सिङ्गो देश हुनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।”

बैठकमा सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य तथा रास्वपा सभापति लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा ‘विगतको भारी बोक्दैनौँ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिमाथि समेत प्रतिपक्षी नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सभापति वा अध्यक्षसहित दुई-दुई जना नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। तर, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू भने बैठकमा सहभागी भएनन्।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर सहभागी थिए। यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजकद्वय माधवकुमार नेपाल र वर्षमान पुन तथा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको उपस्थिति थियो। कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायतका दलहरूबाट शीर्ष नेतृत्वको सट्टा अन्य नेताहरू सहभागी भएका हुन्।