काठमाडौं– करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहँदा आमनागरिक र सरोकारवालामा कौतुहलता र चासो बढेको छ ।

विशेषगरी आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र सबैभन्दा संवेदनशील मानिने स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो सरकारले कस्तो नीति र बजेट ल्याउला भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । 

यसअघिका सरकारले ल्याएका र जनतामाझ निकै लोकप्रिय बनेका स्वास्थ्यका मुख्य कार्यक्रमलाई ’बालेन सरकार’ ले अपनत्व लिन्छ या नयाँ रणनीतिसहित परिमार्जन गर्छ भन्ने विषय बजेटको मुख्य चासो बनेको छ।

स्वास्थ्यका लोकप्रिय कार्यक्रम ? 

हवाई उद्धार कार्यक्रम 

विगतका वर्षहरूमा ’राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ अन्तर्गत दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी आमाहरूका लागि सञ्चालित हवाई उद्धार (हेलिकप्टर सेवा) कार्यक्रम निकै प्रभावकारी सावित भएको छ । 

यस कार्यक्रमले विकट क्षेत्रका सयौँ महिलाहरूको अकालमा हुने मृत्युलाई टारेको छ । बालेन सरकारले मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको यो कार्यक्रमलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखेको छ ।

तर, नयाँ बजेटमा यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै वास्तविक समयमा उद्धार गर्न सक्ने गरी काम गर्छ की गर्दैन ? त्यो भने बजेट आएपछि मात्रै थाहा हुनेछ । 

दीर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार भत्ता

जटिल तथा दीर्घरोग जस्तै: मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर रोगी, र मेरुदण्ड पक्षघात भएका अन्तर्गत विभिन्न ८ प्रकारका बिरामीहरूलाई औषधोपचार खर्चबापत सरकारले मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

जुन विपन्न परिवारका लागि ठूलो राहतको स्रोत बनेको छ । चुनावी घोषणापत्र र सुशासनको एजेन्डा बोकेको वर्तमान सरकारले यो वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार यसलाई वितरणमुखी कार्यक्रममा मात्रै सीमित नराखी उपचारमा सहजताका लागि प्रदेसस्तरमा सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ छ । 

त्यस्तै मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने बताएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ’स्वास्थ्य बीमा’ विगत केही वर्षदेखि दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ, अस्पतालहरूको असन्तुष्टि र सुस्त सेवाका कारण धराशायी जस्तै बनेको छ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका देशभरीका निजी अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सेवाहरू बन्द गर्न बोर्ड आफैले निर्देशन दिएको छ । बोर्डका अनुसार विभिन्न अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम २४ अर्ब बढी पुगिसकेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वर्तमान सरकारले यस पटकको बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई ’पुनर्जागरण’ गर्ने रणनीति लिएको छ । 

यसका लागि स्वास्थ्य बीमाको बजेट दायरामा केही वृद्धि गर्ने, प्रिमियम र दाबी भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्णतः स्वचालित बनाउने र निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूबीचको सेवा विभेद अन्त्य गर्ने गरी ठोस योजना ल्याइने बुझिएको छ ।

एक स्थानीय तह, एक अस्पताल 

हरेक नागरिकलाई आफ्नै पालिकामा आधारभूत र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको एक स्थानीय तह, एक अस्पताल कार्यक्रम विगत ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । 

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १ सय ९ अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । 

बाँकी रहेका केही अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने केहीको निर्माण कार्य नै सुरू भएको छैन । अघिल्लो सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

तर वर्तमान सरकारले यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि नराखेको पाइएकाले बजेट विनियोजन हुने सम्भावना न्यून छ । यस बजेटमा केवल भवन निर्माणमा मात्र बजेट छर्ने पुरानो परिपाटी अन्त्य गरी, बनिसकेका अस्पतालहरूमा चिकित्सक, नर्स, आधुनिक उपकरण (जस्तै एक्स–रे, ल्याब) सुनिश्चित गर्न र ग्रामीण क्षेत्रमा ’टेलिमेडिसिन’ सेवा विस्तार गर्न प्राथमिकता दिइने सम्भावना छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार लोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा देखिने बेथिति र भ्रष्टाचार रोक्नु बालेन सरकारको प्रमुख चुनौती हुनेछ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्रमा कूल बजेटको ८ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाइसकेकाले यस वर्ष पनि केही बढ्ने संकेत देखिएको छ । 

नेपाल चिकित्सक लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका सरकोकारवालाहरूले भने कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्ने औंल्याउँदै आएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार पनि कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।