काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा दोषी देखिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको कारबाही गर्ने कानुन नै नभएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा उनीहरू दोषी रहेको तर, मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुन नदेखिएको हुँदा आयोगले पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट (अधिवक्ता माधवव बस्नेत वि. नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं.९०५१) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा उनीहरूलाई कारबाही गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै, नयाँ कानुन निर्माण गरेर तीनै जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।