काठमाडौं– नेपाल सरकारले नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुक बाट हुने निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटि फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सिडिपी) का चेयरलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्दै नेपालको स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक पत्र पठाएका हुन् ।

यसअघि नेपाल आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नति हुने तय भए पनि पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त स्तरोन्नतिलाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्न १३ मे २०२६ मा पत्र पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्रले नेपालले स्तरोन्नतिलाई पछाडि सार्न प्रमुख ५ कारणहरू पनि पत्रसँगै पेस गरेको छ । पहिलो, क्षेत्रीय द्वन्द्व र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा असर परेको साथै विश्व बैंकले २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्था प्रमुख रहेका छन् । 

दोस्रो, अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल प्राप्त गर्दै आएको ड्युटी फ्री एन्ड कोटा बजार पहुँचलगायतका सुविधाहरू गुम्ने जोखिम र सोका कारण उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५ प्रतिशत सम्म ह्रास हुने आङ्कलन रहेको अवस्था ।

तेस्रो, विभिन्न कारणले नेपालले अवलम्बन गरेको स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी अपेक्षित गरिएभन्दा ढिलो कार्यान्वयन भएको अवस्था । 

चौथो, कोभिड–१९ महामारीपछिको पुनरुत्थान पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसकिरहेका बेला भूराजनीतिक तनाव तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरूले सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको अवस्था ।
 
पाँचौँ, मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख आधार रहेको रेमिट्यान्समा प्रभाव पारेको साथै इन्धन, खाद्य र मलखादको मूल्यवृद्धिले पर्यटन उद्योग लगायत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको अवस्था रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।