काठमाडौं- ६ वर्षअघि ठूलो महत्वाकांक्षा सहित स्थापना गरिएको नेपाल पानीजहाज कार्यालयले हालसम्म ठोस प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयले जल यातायात विकासका नाममा संरचना खडा गरे पनि नीति, कानुन र कार्ययोजना नै तयार गर्न सकेको छैन ।

वैकल्पिक यातायातको विकास तथा आन्तरिक र समुद्रसम्म जल यातायात पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ अनुसार २०७५ फागुन २ गते कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । कार्यालयलाई पानीजहाज तथा डुंगा दर्ता, सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयका लागि ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कार्यालय स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि जल यातायात विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा, कार्ययोजना निर्माण र पूर्वाधार विकासको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

पन्ध्रौँ योजनामा जलमार्गमार्फत समुद्रसम्म पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य उल्लेख भए पनि त्यसअनुसार कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले कानुनी तथा संरचनागत पूर्वाधार तयार गरी स्पष्ट मार्गचित्रसहित आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।