काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित ठूलो आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा ३ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी बिगोसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगले बिहीबार जारी विज्ञप्तिमार्फत मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिई राज्य कोषमा हानी पुर्‍याएको आरोपमा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित उच्च अधिकारीदेखि विदेशी ठेकेदार कम्पनीसम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइन सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच भएको सम्झौतामा कर तथा महसुल ठेकेदारले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको विपरीत ‘इम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट’ मार्फत कर छुट दिइएको पाइएको हो।

त्यसका आधारमा करसमेत समावेश गरी भुक्तानी दिइए पनि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर रकम दाखिला नभई ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो लाभ पुगेको आयोगको दाबी छ। यसबाट करिब ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको आरोप लगाइएको छ।

आरोपपत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सचिवहरू शंकरप्रसाद अधिकारी र महेश्वर न्यौपानेलगायत उच्च सरकारी अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन सहसचिवहरू केवल प्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य, डण्डुराज घिमिरे, आयोजनाका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतम र अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।

विदेशी ठेकेदार कम्पनी चाइन सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना प्रबन्धक याङ झिगाङलाई समेत मतियारको रूपमा आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले सबै प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। यो प्रकरण हाल नेपालको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार परियोजनासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये एक मानिएको छ।