काठमाडौं– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आठ वर्षअघिको निर्णय उल्ट्याएको छ। 

अब उक्त जग्गा पुनः प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै प्रयोगमा रहनेछ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै २०७५ भदौ १ को निर्णय संशोधन गरिएको जानकारी दिए। 

उक्त निर्णयअनुसार एक सय चौध रोपनी तीन आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा सार्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ भदौ २१ मा राष्ट्रपतिको कार्यालय परिसर विस्तारका लागि प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाउने निर्णय गरेको थियो। 

त्यही आधारमा गृह मन्त्रालयले २०७८ फागुन ८ मा प्रहरी एकेडेमीभित्र भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो। 

त्यसपछि भवन विस्तार, मर्मतसम्भारलगायतका काम अवरुद्ध हुँदै आएका थिए। भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसमेत लामो समयदेखि अलपत्र रह्यो। प्रहरी अधिकृत र पूर्वमहानिरीक्षकहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए। 

२०७८ साउन २० मा १५ जना पूर्वआईजीपीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए।

ओली सरकारको योजना अनुसार प्रहरी एकेडेमीलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएकाले अस्थायी संरचना निर्माण मात्र सुरु गरिएको थियो।

इतिहासअनुसार २०१२ सालमा नेपाल प्रहरी गठन हुँदा महाराजगञ्जमै तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। अहिलेको निर्णयसँगै सो ऐतिहासिक स्थलमा प्रहरी प्रशिक्षण पुनः निरन्तर रहने भएको छ।