काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले तीन प्रमुख कारण देखाउँदै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गगन थापा पक्षलाई वैधता प्रदान गरेको छ । सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा पदाधिकारीमाथि गरिएको कारबाहीबारे निर्वाचन आयोगलाई गराएको जानकारी उजुरी मान्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, थापा नेतृत्वको कांग्रेस संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएकाले उक्त नेतृत्वले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरिसकेको उल्लेख छ । संक्षिप्त आदेशमा निर्वाचन आयोगले प्राप्त कागजात र ऐन अनुसार आफ्नो निर्णय लिएकाले उक्त निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णविरूद्ध देउवा पक्षले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सुुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गगनको नेतृत्वलाई आधिकारिकता तीन कारण दिएको हो ।

सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा देउवा पक्षले कारबाहीको विषयमा निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएको भन्ने विषयको प्रेषित पत्रलाई राजनीतिक दलको ऐन दफा ४३ र ४४ अन्तर्गतको उजुरी मान्न नमिल्ने भएकाले कारबाही सदर हुन नसक्ने आशय उल्लेख गरेको हो ।

केन्द्रीय पदाधिकारीको हेरफर अद्यावधिक भएपछि गगन थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको र त्यसले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेको सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ,ु संघीय संसदको निर्वाचनका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उमेदवारको मनोनयन भई निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेपछि रिट निवेदन गर्दाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनि निकालिएको वक्तव्यको औचित्य समाप्त भएको देखियो ।ु

निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण कामकारबाही कानुनी आधारमै गरेकाले निवेदकको तर्फबाट हस्तक्षेपगरी हेर्न उपयुक्त नदेखिएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।