काठमाडौं– पछिल्लो समय औषधिको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी विषय संघीय संसद् र सञ्चार माध्यममा उठेपछि औषधि व्यवस्था विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

विभागले यसअघि नै औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी सूचना जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै पुनः स्पष्टीकरण दिएको हो ।

विभागका अनुसार औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ अनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

सोही कानुनी प्रावधानअनुसार हालसम्म ११७ प्रकारका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ । यसबाहेक अन्य औषधिको मूल्य सरकारले निर्धारण नगरेको स्पष्ट पारिएको छ ।

मूल्य निर्धारण गर्दा औसत , मध्य , सन्दर्भ मूल्य र तुलनात्मक मूल्य जस्ता आधारलाई अपनाइएको विभागले जनाएको छ । औषधि परामर्श परिषद्को सिफारिसअनुसार वैज्ञानिक विधिबाट मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणाली लागू गरिएको पनि उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, औषधि दर्ता कार्यविधि २०७३ अनुसार कुनै पनि औषधिको मूल्य सम्बन्धित देशको सन्दर्भ मूल्यभन्दा बढी हुने गरी स्वीकृति नदिइने विभागको भनाइ छ । 

मूल्य निर्धारण नभएका औषधिमा भने उत्पादक स्वयंले मूल्य तोक्ने प्रचलन रहेको छ, तर त्यसलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन विभागले अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।

विभागले मूल्य अनुगमन समितिको सिफारिसका आधारमा सन्दर्भ र तुलनात्मक मूल्य हेरी मूल्य समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएको छ । साथै, स्वीकृत औषधिको मूल्यसम्बन्धी विवरण विभागको अनलाइन प्रणाली मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

विभागले औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासो भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई विभागमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।