काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ ।

विश्व बैंक नेपाल कार्यालयले आफ्नो अर्धवार्षिक अनुमान ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अप्रिल २०२६’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो ।

खासगरी कृषि उत्पादनमा आएको कमी र खाडी मुलुकमा चर्किएको युद्धको असरले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत असर पारेको उसको भनाइ छ ।

यद्यपि, नयाँ सरकार गठन हुनु र आर्थिक सुधारका पक्षमा काम हुँदै जाँदा यो अवस्थामा अझ सुधार हुन सक्नेसमेत विश्व बैंकका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र भदौमा भएको आन्दोलनको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिने समेत विश्व बैंकले जनाएको छ । गत आवमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो । पुनर्निर्माण, जलविद्युत् विस्तार र स्थानीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनले आगामी आवमा भने आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आव दोस्रो त्रैमासमा ४.०५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । सरकारले चालु आव ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ ।

विश्व बैंकले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ का अनुसार सन् २०२६ मा सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा कमी, ढुवानी खर्चमा वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधको मारमा अर्थतन्त्र पर्ने देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले मध्यपूर्व द्वन्द्व लम्बिए पर्यटक आगमन घट्ने, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) कम हुने र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने अनुमान गरेको छ । तर, राजनीतिक स्थिरता र संरचनात्मक सुधारले निजी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन सक्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक डेभिड सिसलेनले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सबलताका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्व बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

यसका लागि नेपालले व्यावसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषि व्यवसायजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

साउथ एसिया इकोनोमिक अपडेटले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर समेत प्रभावित हुने देखाएको छ । सन् २०२५ मा ७ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर यस वर्ष ६.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधले यस क्षेत्रको वृद्धिदरमा केही मन्दी आउने देखिएको छ ।

अन्य विकासोन्मुख देशका तुलनामा दक्षिण एसियाको वृद्धि अझै तीव्र रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । विश्व बैंकले रोजगारी बढाउन सहरी विकास, पर्यटन र डिजिटल सेवाजस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिन र व्यावसायिक नियमहरूमा पारदर्शिता ल्याउन समेत भनेको छ ।