काठमाडौं- चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसले जातीय एकता कानुन पारित गरेपछि अल्पसङ्ख्यक समुदायमा चिन्ता पैदा भएको छ । १.४ अर्ब जनसंख्या भएको चीनमा ५६ वटा जातीय समूह रहेका छन् ।

यसमध्ये हान चिनियाँहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै अर्थात् ९२ प्रतिशत छ। अन्य प्रमुख समूहहरूमा उइगुर (११.७ मिलियन), हुई मुस्लिम (११.४ मिलियन), तिब्बती (७.१ मिलियन) र मंगोल (६.३ मिलियन) पर्दछन् ।

कानुनको पहिलो धाराले चिनियाँ समुदायमा एकताको बलियो भावना जगाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई छुट्टै सजाय तोकिएको छैन । बरु, हिंसात्मक वा चरमपन्थी गतिविधि गरेमा प्रचलित फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

तर, आलोचकहरूले भने यो कानुनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यसले अल्पसङ्ख्यकको सांस्कृतिक मागलाई ‘विखण्डनवाद’ को रूपमा व्याख्या गर्ने बाटो खोल्नेछ ।

विशेष गरी सिन्जियाङ र तिब्बतमा दमन बढ्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ । यस कानुनले शिक्षा र सरकारी कामकाजमा ‘मन्दारिन’ भाषालाई अनिवार्य गरेको छ ।

अब विद्यालयहरूले राष्ट्रिय भाषामा नै पढाउनुपर्नेछ । यसबाट अल्पसङ्ख्यकका आफ्नै भाषा र लिपि संकटमा पर्ने देखिएको छ । सन् २०२० मा भित्री मंगोलियामा यस्तै भाषिक नीतिको विरोधमा ठूलो प्रदर्शन भएको थियो ।

राजनीतिक रूपमा पनि सबै जातिलाई कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ समाजसँग जोड्न खोजिएको छ। यसले विविधताभन्दा पनि ‘हान’ राष्ट्रवादलाई बढावा दिने विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।