काठमाडौं – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले महिला तथा बालिकाका लागि न्यायमा पहुँच स्थापित गर्नु मात्रै मौलिक अधिकार नभइ लैंगिक समानताको आधारस्तम्भ भएको बताएकी छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७०औँ सभामा सम्बोधन गर्दै उनले उक्त सिद्धान्तमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् ।

नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई संविधानमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि निभाएको बताइन् । उनले नेपालले घरेलु हिंसा, हानिकारक परम्परा, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा यौन दुव्र्यवहारलाई अपराधका रुपमा घोषणा गर्दै कानून समेत निर्माण भइसकेको उल्लेख गर्दै न्याय प्रणालीलाई अझ द्रुत बनाउनका लागि लैंगिकमैत्री अदालत स्थापना गरी न्यायिक संरचनालाई सुदृढ बनाइएको पनि बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले न्यायलाई सहज बनाउनका लागि सजिलो उजुरी प्रणाली, पीडित सहायता सेवा, लैंगिक उत्तरदायी विशेष इकाइ तथा निःशुल्क कानूनी सहायता र मेलमिलापमार्फत कानूनी सेवा विस्तार गरिरहेको समेत बताइन्। संकट प्रतिकार र आर्थिक सहयोगको सेवा मुलुकभर विस्तार गरिरहेको उनको भनाइ थियो । साथै समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत महिलालाई सहयोग र सशक्तीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरिन् ।

साथै नेपालका राजनीतिक दलले पनि लैंंगिक समानता कायम गर्नका लागि बलियो प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए । “राजनीतिक प्रतिबद्धता र बलियो कानुनी आधारका कारण नेपालले छोटो समयमै लैंगिक समानता प्रवद्धन तथा महिला र बालिकाको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले यी चुनौतीहरू समाधान गर्न वैश्विक समुदायलाई साझेदारी अझ सुदृढ बनाउन, पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न, प्रविधिको सम्भावनालाई उपयोग गर्न, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा साझा जिम्मेवारी वहन गर्न आह्वान गरिन् । यसमार्फत विश्वका हरेक महिला र बालिकाले कुनै पनि अवरोध बिना न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले जोड दिइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका स्थानीय तहका अर्धन्याययिक नियकाय, सेवा तथा पीडि केन्द्रित दृष्टिकोणमार्फत समावेशी र पहुँचयोग्य न्याय प्रवद्र्धन गरिरहेको समेत बताएकी थिइन्। यसमार्फत गोपनीयता र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ थियो । साथै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सक्षम बनाउने र तथा महिलाको अवैतनिक स्याहारसुसारलाई मान्यता दिने जस्ता सुधारले समानता र गरिमालाई थप बलियो बनाएको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् ।

उक्त अवधिदेश यही मार्च १९ सम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थानीय नियोगका सरकारी अधिकारीललगायतको सहभागिता छ ।