काठमाडौं – दलहरुबीच चुनावअघि नै गठबन्धन गर्ने परम्परा यसपटक उल्टिएको छ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र नयाँ पार्टीहरुको उदयसँगै देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण दलहरु चुनावअघिको गठबन्धन तोड्न बाध्य भए ।

२०७४ सालदेखि अभ्यासमा रहँदै आएको चुनावी गठबन्धन २०८२ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पूर्ण रूपमा भंग भएको छ ।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि आज मंगलबार दलहरुले उम्मेदवारी मनोनयन सम्पन्न गरेका छन् ।

विगतका संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका ठूला दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत—सबैले एक्लाएक्लै रूपमा उम्मेदवार उठाएका छन् । यद्यपि, मधेस केन्द्रित केही दलहरू भने संयुक्त चुनाव चिह्नमार्फत प्रतिस्पर्धामा छन् ।

०७४ पछिका सबै निर्वाचनमा दलहरुबीच साझा उम्मेदवार बनाउने होडबाजीजस्तै चलेको थियो । उनीहरु सरकार बनाउँदा नै उक्त गठबन्धनबाट आधार तयार पार्दै आइरहेका थिए ।
यसपटक भने चुनावअघिको गठबन्धनको व्यापक चर्चा चले पनि अन्ततः सबैजसो ठूला दलहरू छुट्टाछुट्टै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। कांग्रेस र एमालेबीच समेत चुनावी तालमेल हुनसक्ने अड्कलबाजी अन्तिम समयसम्म चलिरह्यो।

माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि कांग्रेस, एमाले, नेकपासहित मधेस केन्द्रित दलहरूबीच भागबण्डाको प्रयास भए पनि पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन नेकपाले सिट कम परेको भन्दै अलग्गै उम्मेदवार उठाएपछि त्यो प्रयास असफल भएको थियो।

यहाँ एमाले र कांग्रेसले सिट बाँडेका छन् । यता, पुस २७ देखि ३० गतेसम्म सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने नीति पारित गर्दै नेतृत्व परिवर्तनसमेत गरेको थियो। महाधिवेशनबाट तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा सभापतिमा चयन भए भने शेरबहादुर देउवा पदमुक्त भए।

विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पनि कांग्रेसभित्रको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।