काठमाडौं– औषधि ऐन, २०३५ अन्तर्गत रहेको विवादास्पद उपदफा खारेजीको मागसहित नेपाल औषधी व्यवसायी संघले औषधी व्यवस्था विभागमा प्रदर्शन गरेको छ । व्यवसायीहरूले ‘केही नेपाल संशोधन ऐन २०८२’ मा पसल दर्ता एवं नवीकरण सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्था प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

उनीहरूले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (२) च ( अधिकार र स्वतन्त्रता), धारा ३३ ( रोजगारीको हक) र धारा २० (८) (न्याय पाउने अधिकार) ले प्रत्येक नागरिकलाई समान अवसर, न्याय र संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गरेको दाबी गर्दै प्रशासनिक ढिलाइ वा न्यूनतम त्रुटिका कारण आम व्यवसायीको जीविकामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने व्यवस्था संविधानको आत्म विपरीत छ रहेको बताएका छन्। 

‘उक्त प्रावधानले संविधानको धारा १८(१) मा उल्लेखित समानताको अधिकार तथा धारा २५(१) अन्तर्गतको निजी सम्पत्तिको संरक्षण अधिकार समेत उल्लङ्घन गर्दछ र व्यवसाय रद्द हुनु भनेको व्यवसायीको सम्पत्ति र जीविकामाथि अवैध प्रहार हो,’ उनीहरूले भनेका छन् ।

तस्बिरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी