काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले कालोसूचीमा राख्ने क्रम अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताएका छन् ।
 
शुक्रबार राजधानीमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले झन्डै १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाख भन्दा बढी कालोसूचीमा राखिनु अस्वाभाविक भएको बताए ।

उनले कालोसूचीमा राखेकै कारण कर्जा लिनेको संख्या बढ्न नसकेको हुन सक्ने भन्दै यस विषयमा राष्ट्र बैंकले छलफल समेत सुरु गरेको बताए । 

चेक बाउन्सलाई धेरै नै अपराधीकरण गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । गभर्नर पौडेलले कर्जा नोक्सानीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै बैंकहरूलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने खालको नीति भए त्यसलाई पुनर्विचार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई व्यवसायमा लगानी बढाउन समेत आग्रह गरे  ।

देशमा आर्थिक वृद्धि नभई कसैको पनि उन्नति नहुने भन्दै पौडेलले यसमा सबै क्षेत्र लाग्नुपर्नेमा जोड दिए  । गभर्नर पौडेलले अन्य देशमा रहेका नीतिहरूलाई समेत हेरेर नेपाललाई अनुकूल हुने नीति ल्याउन राष्ट्र बैंक तयार रहेको
बताए ।
 
बैक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका लगानी योग्य रकमलाई ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसायीकरण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका थिए ।