काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको मध्यमार्गी बाटो कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेका थिए। २८ किस्ताको एक किस्ता ‘धरौटी’का रूपमा बुझाउने र पुनरवलोकनका लागि जाने तथा उद्योगमा लाइन जोड्ने सहमति भएको थियो। तर, धरौटी तिर्न आएका उद्योगीलाई प्राधिकरणले किस्ता नै भनेको र धरौटी नचिन्ने बताएपछि ११ उद्योगमा अझै लाइन जोडिएको छैन। उक्त प्रस्तावमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई कुनै पत्र नपठाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अग्रसरता लिएको हो।

पत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइनको महत्त्वपूर्ण शुल्कसम्बन्धी गुनासोहरू उठाएको सम्बन्धमा २०८२ कात्तिक १९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलका निष्कर्षअनुसार आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको छ।’

यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी समस्या समाधानको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।