काठमाडौं– बक्यौताको विषयलाई लिएर उद्योगमा बिजुली नकाट्न भन्दै दुई दर्जन बढी उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका छन् । 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन बापतको अरबौँ रकम बक्यौता रहेका भनिएका उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको अल्टिमेटमको समय सकिनै लाग्दा उद्योगीहरूलाई कानुनी संरक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष निवेदन दिएका हुन् ।

उद्योगीहरू प्राधिकरणलाई नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल बुझाउँदै आएको भन्दै लाल आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रमाणका आधारमा बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउन तयार रहेको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख छ । 

साथै, उद्योगीहरूले प्राधिकरणले विद्युत् नै नदिएको भए पनि विशेष दरमा महसुल माग गरेको विरुद्ध पुनरावलोकनको लागि निवेदन गरेको र उक्त निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट भएको जनाएका छन् ।

उद्योगीहरूले पत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष निवेदन विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा प्रक्रिया रद्द गरेर लाइन काट्ने पत्राचार गर्ने अधिकार कानुनले कुन निकाय वा व्यक्तिलाई प्रदान गरेको छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । 

कानुनी शासनको पालना, समानताको हक र सिद्धान्तको प्रश्न उठाउँदै उद्योगीले आफूखुसी राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिमाथि विशेष अनुसन्धान आवश्यक भएको समेत औँल्याएका छन् ।

उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्र