काठमाडौँ- नेपालमा सूचीकरण नभएका फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आपत्ति जनाएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न आफूले सञ्चार मन्त्री हुँदा प्रविधिगत व्यवस्था मिलाउने र कानुन बनाउनुपर्ने कुरा उठाएको स्मरण गर्दै अहिलेको निर्णय उत्तर कोरियाली शैलीको भएको टिप्पणी गरे।

बास्कोटाले भनेका छन्, ‘नियमनका लागि प्रविधीको प्रबन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भनेको थिएँ मैले। तर सरकारले ‘नर्थ कोरिया’ पो बनाउने भएछ। विकृति अन्त्य गर्न सूचनामा बिर्को लगाउने होइन नि।’

उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति नियन्त्रणका लागि पारदर्शी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने जरूरी रहेको बताए । नत्र यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष अंकुश लगाउने चिन्ता उनले जनाएका छन् ।

सञ्चारमन्त्री हुँदा यस्तो थियो बास्कोटाको प्रस्ताव ?

१. सूचीकरण

नेपालमा चल्ने फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम जस्ता ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव बास्कोटाले ल्याएका थिए। यदि दर्ता नगरेमा नेपालमा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने तयारीसहित उनले कानुन निर्माण थालेका थिए ।

२. प्रतिनिधि कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव

बास्कोटाले बहुराष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालमा आफ्नो प्रतिनिधि वा कार्यालय अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्ने नीति लिएका थिए ।

यसो गर्दा कुनै गुनासो वा आपत्ति आउँदा सोझै नेपालमै कारबाही र संवाद गर्न सकिने तर्क उनले गरेका थिए ।

३. अनुगमन र नियन्त्रण

सामाजिक सञ्जालमार्फत अश्लीलता, अफवाह, जातीय/धार्मिक द्वेष, राष्ट्रविरोधी गतिविधि फैलिन सक्ने भन्दै बास्कोटाले कठोर नियमन आवश्यक भएको बताए।

अनलाइन सामग्री हटाउन, ब्लक गर्न वा नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बारम्बार जोड दिएका थिए।

४. राजस्व र कर

सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा विज्ञापनमार्फत् करोडौँ कमाइरहँदा कर नतिरेको तथ्य उनले निकालेका थिए । नेपालमा व्यापार गरेपछि कर तिर्नुपर्ने र हिसाब पारदर्शी बनाउनुपर्ने योजना उनले ल्याएका थिए ।

५. विवाद

तर उनको यस योजनालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भनेर केही समूहले आलोचना गरे । प्राविधिक क्षमता, पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको जटिलता कारण उनका प्रस्तावहरू त्यतिबेला कार्यान्वयन भएनन्। अहिलेको सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण नभएको भन्दै बन्द नै गरिदिने कडा निर्णय गरिसेकको छ।

बास्कोटाले उसबेलै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण, स्थानीय प्रतिनिधित्व, कर तिर्ने व्यवस्था र अनुगमनमार्फत् नियन्त्रण गर्ने मोडेल ल्याएका थिए ।

तर, त्यसबेला कानुनी तथा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेका कारण उनका योजना कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् ।