काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेसी चढेको दिन न्याय परिषद्‌मा परेको उजुरी गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा तयार भएको भन्ने समाचार असत्य भएको जनाएको छ।

बिहीबार गृहमन्त्री लेखकका निजी सचिव बद्रीप्रसाद तिवारीले एक वक्तव्य निकाल्दै अदालतलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले उजुरी तयार गरिएको भन्ने अभिव्यक्ति र समाचार पूर्णत: भ्रामक, कपोलकल्पित र मनगढन्ते रहेको दाबी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री लेखकलाई तथ्यहीन रूपमा दोषारोपण गर्ने गलत मनसायले यस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाइएको छ।

सचिवालयले अदालत र न्याय परिषद् जस्ता सम्मानित निकायहरूको कार्यक्षेत्र र स्वतन्त्रताको विषयमा गृहमन्त्री संवेदनशील रहेका जनाएको छ ।

‘न्यायालयको गरिमामा असर पर्ने कार्य न त भएको छ न त हुनसक्छ। भविष्यमा पनि त्यस्तो नहुने विश्वास दिलाउँछौँ’, उनले भनेका छन् ।

यसअघि साउन २६ मा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेविरुद्ध गम्भीर आरोपसहित न्याय परिषद्मामा उजुरी हालिएको थियो ।

अधिवक्ता रमेशबहादुर रावलले दर्ता गराएको उजुरीमा लामिछानेले पत्रकारिता पेशामा रहँदै विभिन्न आर्थिक अनियमितता र स्वार्थसिद्धिका लागि न्यायिक काममा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको थियो । त्यसपछि रावललाई गृहमन्त्रीकै मान्छे भनेर उक्त कदमको आलोचना गरिएको थियो।

उजुरीकर्ता रावलले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा ती मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले पद, पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका थिए।

‘प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतको मुद्दा सम्मानित रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा मुद्दामा हुनसक्ने फैसलालाई प्रभावित हुनेगरी प्रतिवादीको तर्फबाट निवेदन दर्ता भएको छ’, रावलले भनेका थिए, ‘उक्त निवेदनमा निजका विरुद्ध लागेको सम्पूर्ण अभियोगको वारेमा उल्लेख नगरी केवल ठगी मुद्दाको मात्र उल्लेख तथा अदालतबाट फैसला हुँदा हुन सक्ने कैद र जरिवानाको विषयलाई लुकाई छिपाई अदालत समेतलाई भ्रममा पारी मुद्दाको फैसला हुनुअगावै २२ जना प्रतिवादी भएको मुद्दामा ४ जनाविरुद्ध मात्रै कसूर ठहर हुन्छ भन्ने ठोकुवा गर्दै अभियोग दावी बमोजिमको विगोलाई आफुखुसी भागलगाई विगोको केही प्रतिशत आफ्नो भागमा पर्नेछ भनी आफ्नो मुद्दा आफैं फैसलागरी दर्ता नै हुन नसक्ने निवेदन दर्ता गरेको रहेछ ।’