काठमाडौं‍– उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको छ ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको उक्त बैठकमा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीहरूमा ‘नेपाल गुणस्तर चिह्न’ अनिवार्य गर्ने र औद्योगिक लिज जग्गाको भाडा शुल्क घटाउने विषयमा छलफल भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा केही निश्चित वस्तुहरूमा मात्र गुणस्तर प्रमाणीकरण लागू गर्ने र क्रमशः सबै आयातित वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा नेपाल गुणस्तर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस निर्णयबाट बजारमा गुणस्तरीय वस्तुको पहुँच बढ्ने, उपभोक्ता संरक्षणमा टेवा पुग्ने र स्वदेशी उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।

त्यसैगरी, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड मार्फत लिजमा दिइने जग्गाको लिज भाडा प्रतिवर्गमिटर ५० रुपैयाँबाट घटाएर २० रुपैयाँमा झार्ने विषय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । 

उद्योग प्रवर्द्धन तथा लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो निर्णयले उद्योगी–व्यवसायीलाई सहज वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रणनीति, समन्वय र प्राथमिकताको विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।

दुवै मन्त्रालयले आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यगत सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एजेन्सीबाट