काठमाडौँ – राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा असार १ गते ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन’ पेश गर्दै भनेका थिए, ‘यो विधेयक संविधानपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयक हो ।’

यही निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल चलाएका खतिवडा, सङ्घीय संसद्‌का महासचिव, सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरूले छेडखानी गरेको आरोप खेपिरहेका छन्‌ ।

कर्मचारीले सेवामा रहँदै मुख्यतः दातृसंस्था र राजनीतिक दल रिझाउने, उनीहरूका अनुकूल निर्णय गर्ने र अवकाश पाएलगत्तै दाताको जागिर या दलको निगाहमा राज्यकै महत्वपूर्ण निकायमा राजनीतिक नियुक्ति लिने प्रवृत्ति दुरुत्साहन गर्न विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव गरिएको थियो ।

अवकाश प्राप्त गरेको दुई वर्षसम्म सरकारी कर्मचारीले काम गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गर्दासम्म दफा ८२(५)(क) मा यसरी छेडछाड भइसकेको थियो कि त्यसले सार्वभौम भनिने संसद्‌कै मजाक बनाइदिएको थियो ।

संसद्‌ले स्वीकृत र पारित गरेको विधेयकमा संसद्‌लाई नै थाहा नदिइ ‘बाहेक’ शब्द थपिदिँदा यतिखेर विधेयकमा छलफल गरेका सांसद्‌, विषयगत समितिका सभापति र निजामती सेवाका उच्चपदस्थहरू सार्वजनिक आलोचनाको तारो बनेका छन्‌ ।

प्रस्तुत कार्टुनमा संसदीय समितिका सभापतिकै अघि कर्मचारीले विधेयकमा कसरी शब्दको जालझेल गरे भनी व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ ।