काठमाडाैं – हालका घटनाक्रमहरूले भारतलाई केवल एक उदाउँदो अर्थतन्त्र हैन, विश्व आर्थिक शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक योगदान दिने राष्ट्रको रूपमा उभ्याएको छ। अपरेशन सिन्दूरपछि देखिएको भारतको रणनीतिक दृढता, आत्मनिर्भर रक्षा प्रविधिको प्रयोग, र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धहरूको तीव्र विस्तारले भारतलाई विश्व व्यापार, लगानी र नीति निर्माणको केन्द्रतिर अग्रसर गराएको छ।

भारतका संसदीय प्रतिनिधिमण्डलहरूले कंगो, स्लोभेनिया, फ्रान्स, ग्रीस, कतार, दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकहरूसँग कूटनीतिक संवाद बढाउँदै आर्थिक सहकार्यको नयाँ ढोका खोलिरहेका छन्। यी भेटघाटहरूमा आतंकवादको विरुद्ध सशक्त नीति त अगाडि सारिएको छ, तर त्यससँगै व्यापारिक सम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, हरित ऊर्जा र रक्षा सहकार्यजस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी र साझेदारीको सम्भावना झनै बलियो बनाइएको छ।

भारतले पछिल्ला महिनाहरूमा ग्रीन हाइड्रोजन, स्टार्टअप, डिजिटल प्रविधि र उच्च शिक्षामा थुप्रै विश्वस्तरीय समझदारीहरू गर्न सफल भएको छ। जर्मनीसँगको १. अर्बको हरित हाइड्रोजन परियोजना, भारतमा १५ वटा विदेशी विश्वविद्यालय खोलिने घोषणा, र रूससँगको साइबर–न्यूक्लियर सम्झौता वार्ताले भारतको बहुआयामिक आर्थिक कूटनीति उजागर गरेको छ।

त्यसैगरी, भारतको रक्षा निर्यात विस्तार र घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनले पनि आर्थिक आत्मनिर्भरता र निर्यातमा वृद्धि ल्याएको छ। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालीको फिलिपिन्समा आपूर्ति, इस्राएलसँगको उन्नत रक्षा प्रविधि आदानप्रदान, र मंगोलिया, श्रीलंका, लगायतका देशहरूसँगको संयुक्त अभ्यासले भारतको ‘इकोनॉमिक-स्ट्राटेजिक’ कनेक्टलाई सुदृढ बनाएको छ।

साथै, भारतले अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँग ‘भावनात्मक सम्बन्धमा आधारित आर्थिक सहयोग’ नीति अपनाउँदै व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, र पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी विस्तार गरिरहेको छ।। यो नीति बहुपक्षीय व्यापार, रणनीतिक साझेदारी, हरित विकास, र ज्ञान–प्रविधिमा आधारित दीर्घकालीन विश्व नेतृत्वको आधार बनाउँदैछ। भारतको ‘समावेशी, उत्तरदायी र आत्मनिर्भर’ अर्थतन्त्र विश्व समुदायको भरोसा जित्न थालेको छ। यही सन्देश हो—अब भारतसँग व्यापार गर्नु केवल विकल्प होइन, विश्व आर्थिक स्थायित्वको अनिवार्य साझेदारी हो।