काठमाडौं- मुकुल ढकालले आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री पदमा फर्काउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

ढकालको उक्त रिट निवेदन न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई असार १७ गते मंगलबारका दिन छलफलका लागि बोलाएको हो ।

ढकालले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ता मनीष झालाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका थिए । उनले बुधबार मात्रै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ भएको हो ।

ढकालले आफूलाई रास्वपाका महामन्त्रीको रुपमा कामकारबाही गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका थिए । तर ढकाललाई पार्टीले २०८१ भदौ ११ गते नै निष्काशन गरिसकेको छ ।

ढकाल निकालिएपछि अहिले रास्वपा महामन्त्रीमा कबिन्द्र बुर्लाकोटी छन् । यस्तै, प्रवक्तामा मनिष झा छन् । रास्वपाले गरेको निर्णय निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक नगरेको पाइएपछि अहिले रास्वपा नेताहरू चकित छन् ।

२०८१ असार १२ गते पहिलो र यही भदौ ६ गते दोस्रो पटक सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको जनाउँदै रास्वपाले उनलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको थियो ।

२०८१ वैशाखमा इलाममा भएको उपनिर्वाचनपछि ढकालले विभिन्न जिल्ला भ्रमण गरेर पार्टीको समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।

उक्त प्रतिवेदनमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कार्यशैली तथा पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाको आलोचना गरिएको थियो । त्यसपछि रास्वपाले उनलाई २०८१ असार २५ गते महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो ।