पोखरा – देशभरका ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयमै पेस गरेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ४६० मध्ये ४४५ गाउँपालिकाले असार १० गतेको संवैधानिक समयसीमाभित्र बजेट सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । तर, १५ वटा गाउँपालिका भने विभिन्न कारणले समयमा बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।

नेपालको संविधान र संघीय कानुनले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासंघका अनुसार स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको यो चौथो बजेट हो र समग्रमा सहभागिता उत्साहजनक रहेको छ ।

यद्यपि, १५ गाउँपालिकामा सभाको अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन भने एउटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार समयमा बजेट पेस गर्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू देखिएका छन् ।

जसमध्ये अध्यक्ष अस्वस्थ हुनु, जनप्रतिनिधिहरू कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, उनीहरूबीच आपसी द्वन्द्व हुनु, बजेट विनियोजनमा विवाद देखिनु तथा तयारीका लागि पर्याप्त समय नपुग्नु जस्ता कारण प्रमुख रहेका छन् ।

मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी समस्या

प्रदेशगत तथ्यांक हेर्दा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले शतप्रतिशत बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जुन प्रशंसनीय छ ।

सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन मधेश प्रदेशको देखिएको छ, जहाँ ५९ मध्ये ९ वटा गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । मधेशमा ८५ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ ।

त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २र२ तथा बागमती र कर्णाली प्रदेशका १र१ गाउँपालिकाले पनि समयसीमा गुमाएका छन् ।
महासंघले बाँकी रहेका गाउँपालिकाहरूले पनि केही दिनभित्रै सभा सुरु गर्ने जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा देखिएका विवाद र समस्या समाधान गरी समयमै बजेट पारित गर्नु अबको चुनौती हुनेछ ।