चतरा– कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर कोशी नदीमा आधारित पर्यटन र आन्तरिक जलयान सञ्चालनका लागि बजेट मौन छ । 

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा कोशी नदीमा आधारित कुनै पनि पर्यटनको सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

‘पर्यटनको विकास भनेको छ, ताई न तुईको बजेट आएको छ, विदेशमा पानी जहाज चलाउँछु भन्ने राज्यको निकाय, प्रदेश सरकार कोशी नदीमा आधारित पर्यटनमा मौन छ,’ पर्यटन व्यवसायी रमण भट्टराईले भने, ‘आन्तरिक जलयानको प्रवर्धन र जलमार्गको विकासमा प्रदेश सरकार मौन छ ।’ 

होटल व्यवसाय प्रवर्धनमा केही उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती हुने देखिएको भट्टराईले बताए । ‘नेपालको कानुन बुझ्नै नसकिने छ । सङ्घको कानुन एकातिर छ, प्रदेशको अर्कातिर । व्यवसायी भट्टराईले भने ।

सङ्घीय सरकारले कोशी र नारायणी नदीबाट भारतसम्मको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र गंगा नदी हुँदै कोलकतासम्मको पहुँच विस्तार गर्नसके समुन्द्रसम्म पुग्न सकिने विधेयक ल्याएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । 

सङ्घीय सरकारले अन्तरदेशीय जल यातायातको विकास गर्न भन्दै पानीजहाज कार्यालयलाई ८ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर आन्तरिक जलमार्ग निर्माण, कोशी नदीमा आधारित जलपर्यटनलाई बेवास्ता गरेको छ ।