काठमाडौं- पछिल्लो केही दिनयता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको चर्चामा देखिएका डा. विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत राजनीतिक दलको सदस्य रहेका पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।

पौडेललाई राजनीतिक दलबाट गभर्नरमा सिधै नियुक्ति गरिनु राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल हुने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

डा. पौडेल अहिले पनि नेपाली कांग्रेसका नेताको हैसियतमा छन् ।

कांग्रेसले उनलाई २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनाएको थियो । पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार हरि ढकालसँग हार्न पुगेका थिए ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १४ (क) ले राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारीलाई गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक नियुक्त गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको समितिले उनलाई गभर्नरमा सिफारिस तयारी गरेको थियो ।

गुणाकर भट्टको नामबाट कांग्रेस पछि हटेपछि डा.पौडेललाई गभर्नर बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति जुटिसकेको समाचार आइरहेका बेला रिट परेको हो ।

देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारी गरेका थिए । देउवा र ओली सहमत भएपछि डा. भट्टले राष्ट्र बैंकको निर्देशकबाट राजीनामा पनिदिए ।

तर राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गानाले डा. भट्टको राजीनामा आजको मितिसम्म स्वीकृत गरिदिएकी छैनन् ।

त्यहीकारण देउवाले कांग्रेसकै नेतासमेत रहेका पौडेललाई गभर्नरका रुपमा प्रस्तावित गरेका थिए ।

यसअघि नै डा. भट्टको योग्यताबारे पनि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परिसकेको छ ।