सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउन लाग्दा निजामति कर्मचारी संगठनले सुझाव दिएका छन् । कर्मचारी, सरुवा, बढुवा, कृषि, शिक्षालगायत विषय समेटेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई सुझाव बुझाइएको हो ।

एउटै निकायमा लामो समय कार्यरत रहँदा कर्मचारीको उत्प्रेरणा नहुने, कार्य सम्पादनमा प्रभाव पर्ने, अनियमितता हुन सक्ने र न्यायोचितसमेत नहुने वर्तमान परिस्थितिलाई हटाउन सुझाव दिइएको छ । अन्यत्र दरबन्दी नभएको बाहेक एउटै निकायमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको अनिवार्य सरूवा मापदण्ड अनुसार सरूवा गर्नुपर्ने साथै मापदण्ड अनुसार सरूवा नगर्नु पर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने कर्मचारी संगठनको सुझाव छ ।

यसबाट स्वार्थको द्वन्द्व हट्ने, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहुने र काममा समेत उत्प्रेरित हुने, सरुवा गर्नुपर्ने अधिकारी समेत जिम्मेवार हुने भनिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अनिवार्य गरी सोको नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिएको निजामति कर्मचारी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेश आचार्यले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका विभिन्न श्रेणी–तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट सुझाव सङ्कलन गरी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहजता होस् भनेर सुझाव दिइएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

यस्ताे छ, पूर्ण पाठ :