काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको यो सत्रलाई बजेट अधिवेशनका रुपमा पनि चिनिन्छ ।

संसद्लाई जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो मानिन्छ । संसद् बैठकमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गरेर जनताको चाहनाअनुरूपका निर्णय लिइन्छन् । संसद्को मुख्य जिम्मेवारी भनेको मुलुकका लागि कानुन निर्माण गर्नु नै हो ।

संसद्को प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकेमात्रै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

प्रभावकारी संसद्ले मात्रै देशका समस्या समाधान गर्न उपयुक्त नीति तथा कानुन बनाउँछ ।

तर, त्यही संसद् पहिलो बैठकमै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको उपेक्षामा परेको छ । पटक–पटक शासन सत्ता सञ्चालन गरिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्कपमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलो बैठकमै अनुपस्थित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बैठक सुरु हुनुभन्दा केही अघि पूर्वनिर्धारित सम्बोधनको कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व नआउने भएपछि सम्बोधन स्थगित गरेका बताइएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबारको संसद् बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो । शुक्रबारको बैठकमा शीर्ष नेताहरू उपस्थित नहुने भएपछि सम्बोधन स्थगित गरिएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाको भनाइ छ ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड संसद्को पहिलो बैठकलाई उपेक्षा गर्दै बिहीबार नै गोरखा गएका थिए । उनलाई संसद्को पहिलो बैठकलाई उपेक्षा गर्दै आफूले निर्वाचन जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बारपाक पुगेका हुन् ।

सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति देउवा थाइल्याण्डबाट फर्किएर पनि संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहे । प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशन शुक्रबार १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । सभापति देउवा त्यसअघि नै काठमाडौं पुगिसेका थिए ।

संसद् बैठकमा शीर्ष नेताहरू उपस्थित नभएपछि दलीय आधारमा बोल्ने परम्परालाई दलका दोस्रो र तेस्रो तहका नेता (सांसद)ले धानेका छन् । संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले पहिलो दिन संसद्मा बोल्ने जिम्मा प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई दिएको थियो ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका तर्फबाट गोकर्ण विष्ट र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वर्षमान पुनले दलीय आधारमा संसद्लाई सम्बोधन गरेका थिए ।