पोखरा– वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाउन नमिल्ने बताएका छन् ।

पूर्वराजा शाहको उक्साहटमा चैत १५ गते तीनकुने घटना भएको भन्दै उनलाई संसदीय समितिमा बोलाउनुका साथै कारवाहीको दायरा ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि आज सामाजिक सञ्जालमार्फत अधिवक्ता भट्टराईले संसदीय अभ्यास, मूल्य, मान्यताका आधारमा त्यसो गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

यसअघि शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा भएको संसदीय समितको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले पूर्व राजालाई समितिमै बोलाएर प्रश्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

भट्टराईले लेखेका छन्– ‘हिजोको संसदीय समितिमा गत चैत्र १५ गते राजावादीले मच्याएको अमानवीय वितण्डा बारेमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोलाउनु पर्ने विषयमा भएको छलफल र माननीय जीवन परियार लगायतले राखेको मतको सम्मान गर्नु पर्दछ । पूर्व राजाको कानुनी हैसियत केवल एक नागरिक सरह भएकोले त्यो विषयमा संसदीय समितिले उनलाई सिधै बोलाउन सक्ने कुरा छलफल योग्य नै हो तर मेरो विचारमा संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा त्यसो गर्न मिल्दैन ।’

भट्टराईले औँल्याएका कारण यस्ता छन्–

१) उनी केवल नागरिक हुन्, संसद नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ ।

२) संसदले कार्यकारी अधिकार नभएको एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मूल्य मान्यतामा प्रश्न उठ्छ ।

३) कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो वितण्डामा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्रा अनुसार कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

किन कारबाही भएन भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जवाफदेही बनाउन सक्छ तर एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसको एउटा अपवाद छ– संसदको विशेषाधिकार हनन भएको र महाअभियोगको प्रस्न उठेको अवस्थामा भने संसदले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ ।

४) पूर्वराजालाई संसदमा बोलाउने कुराले उनैको महत्व र गरिमा बढ्ने र उनी कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन् भन्ने सन्देश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ।