काठमाडौं– पूर्वराजदूत विजयककान्त कर्ण सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट पारित भए मुलुकमा लुटतन्त्र मच्चिने टिप्पणी गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालनिकट बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’ विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञका रूपमा बोल्दै कर्णले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

सरकारदेखि मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न सक्ने र सचिवहरू सरूवा गर्न सक्ने वर्गले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लगाएको कर्णको दावी थियो ।

‘गभरमेन्ट चेन्ज गर्न सक्ने, मन्त्री चेन्ज गर्न सक्ने, सचिवको सरुवा गर्न सक्ने वर्गले यो अध्यादेश ल्याएको छ । ओलीजीको एउटामात्रै ध्यान कसरी पैसा जम्मा गर्नेमा छ,’ उनले भने, ‘जुन दिन यो अध्यादेश पारित भएर इफेक्ट्ली लागू हुन्छ, त्यो दिनदेखि देशमा लुटतन्त्र सुरु हुन्छ । हुन त लुट अहिले पनि चलेकै छ ।’

पूर्वराजदूत कर्णले सरकारले गत माघ २ गते ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा सदनमात्रै नभएर सडकमा पनि आन्दोलन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

‘जनता समाजवादी लगायतका पार्टीहरू जसले यसको विरोध गरेका छन्, त्यो बहुतै महत्वपूर्ण काम हो । संसद्मा यसको विरोध हुनुपर्छ,’ कर्णले भने, ‘सडकमा पनि यसको विरोध हुनुपर्छ । यसले पिपुलको कुनै इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्दैन । यो सर्टेन गभरनेन्स सिस्टमलाई कार्टेलिङ गरेर कन्ट्रोल गर्ने केही व्यक्तिहरूको चाहनामा आएको छ ।’

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रकृतिक प्रकोपका दृष्टिकोणबाट पनि उचित नभएको कर्णको भनाइ छ । ‘६ महिनामा यो काठमाडौंमा एक बुँदा पानी परेको छैन । ठूलो डिजास्टरको सम्भावना भएको छ यो मुलुकमा। भर्खरै हामीले काठमाडौंमा देखेका छौँ,’ उनले भने, ‘कति ठूलो तहस–नहस भयो बागमती र मनोहराले गर्दा । अब यसलाई डिजास्टरको परस्पेक्टिभबाट हेर्नुभयो भने यो बहुत डेन्जरस् छ यो अध्यादेश ।’