दमौली– निर्माणाधीन मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँको पूर्वी र पश्चिम खण्डमा घरटहरा हटाउन ११ करोड आठ लाख क्षतिपूर्ति रकम वितरण गरिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा पूर्वी खण्डमा पाँच करोड २० लाख र पश्चिम खण्डमा पाँच करोड ८८ लाख क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो । पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको जामुनेबाट आँबुखैरेनीसम्म छ सय ३१ घरटहरा हटाइने पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। गत आवमा क्षतिपूर्तिका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यस खण्डअन्तर्गत व्यास नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिका पर्दछ । बन्दीपुरको डुम्रे बजार र दमौली बजारमा केही घरटहरा भत्काउन ढिलाइ भएको इनिजनियर पाण्डेले बताए। 

पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेबाट पोखराको सेतीपुलसम्म पाँच सय ४९ घरटहरा भत्काइने पश्चिम खण्डका इन्जिनियर नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत आवमा यस खण्डमा क्षतिपूर्तिबापत पाँच करोड ९० लाख विनियोजन भएकामा रु पाँच करोड ८८ लाख वितरण गरिएको छ । 

पूर्वी खण्डमा गत आवमा एकतर्फी रूपमा ५५ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्र भएको छ । हालसम्म एकतर्फी रुपमा ६३ किमी सडक कालोपत्र सकिएको पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार यस खण्डका विभिन्न स्थानमा १४ वटा साना, दुई ठूला पुल र एक सय तीन कल्भर्ट निर्माण सकिएका छन् ।

पाण्डेले व्यास–४ र ५ जोड्ने मादी नदीमा निर्माणाधीन पुलअन्तर्गत दुई सय पाइल निर्माण सकिएको भन्दै अब स्ल्याब र बिम बनाउने चरणमा पुगेको जानकारी दिए। गत आवमा भूक्षय रोकथामका लागि विभिन्न ठाउँमा बायो इन्जिनियरिङको काम गरिएको भन्दै पहिराजन्य समस्याले कतिपय स्थानमा काममा अवरोध पुगेको उनले बताए।  

पूर्वी खण्डको म्याद गत वैशाख २ गते सकिएपछि एक सय ५५ दिन पुनः म्याद थप गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई विसं २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । 

त्यस्तै पश्चिम खण्डतर्फ २० किलोमिटर सडक दुई लेनमा कालोपत्र भएको छ । कार्यालयले गत आवमा १० किमी कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यबमोजिम काम सम्पन्न गरेको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड)का इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए। 

विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको पश्चिम खण्डको म्याद २०८१ भदौ १२ गतेसम्म छ । यसको निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्ट्रक्सनले पाएको छ ।

 विसं २०२६ मा रेखांकन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो ।