सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ ।

काठमाडौं‌– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लेखा समितिमा डेटिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेको उद्योगहरूको टीओडी मिटरको डेटा समेटिएको करिब ५० हजार पानाको विवरण बुझाउन लागेको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले लेखा समितिमा आज (बिहीबार) नै सो विवरण बुझाउन लागेको हो । व्यापारीहरूको प्रभावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिराज पोखरेलले बर्खास्त गर्ने कदम चालेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ५० हजार पानाको टीओडी मिटरको विवरण समितिमा पठाउन लागेका हुन्‌ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार मुलुकमा चरम लोडसेडिङ भएका बेला २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म ठूला ५७ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट दिनको चौबीस घण्टासम्म खपत गरेको विद्युतको ८ अर्ब ४ करोड ७४ लाख २३९ रुपैयाँ २२ पैसा महसुल तिर्न बाँकी छ ।

विद्युत महसुल प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको लाल आयोगले नै ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विद्युत महसुल उठाउन मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ । तर, व्यापारीहरूको लबिइङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई नै बर्खास्त गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र व्यापारीहरूको आग्रहमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यसअघि नै प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिका दुई सदस्यहरू भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाइसकेका छन्‌ । पुन र आचार्यले महसुल नतिर्दा लाइन काटिएका उद्योगका प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनअनुसार लाइन जोड्न गरिएको निर्णयमा असहमति जनाएका थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगाउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको थियो । लेखा समितिका सभापति एमाले सांसद्‌ ऋषिराज पोखरेल हुन्‌ ।

उनी समितिले अर्बौं बक्यौता नतिरेपछि लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्नु भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको भन्दै घिसिङलाई अख्तियार लगाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

घिसिङसहित प्राधिकरणको नेतृत्वविरूद्ध सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत पनि छानबिन गरिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको उक्त प्रतिवेदन गत शुक्रबारको बैठकमा पारित गराउने कोसिस समिति सभापति पोखरेलले गरेका थिए । तर उनको उक्त प्रयासमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदरहरूले साथ दिएनन् ।

महसुल नतिरेका उद्योगी/व्यापारीहरूले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्याङ्क नै नभएको र कुलमान घिसिङले मनलाग्दी बिल पठाएको जिकिर गरिरहेका छन्‌ ।

त्यसैको जवाफमा प्राधिकरणले समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययन गर्न नै हप्तौं लाग्ने ५० हजार पृष्ठको टीओडी मिटरको तथ्याङ्कको भारी प्रमाणका रूपमा दिन लागेको हो ।

यो पनि-

भैरहवाका ४ उद्योगले जरिवानासहित तिरे डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको प्रिमियम बक्यौता

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

प्रधानमन्त्रीसँग खटपटपछि कुलमानलाई अख्तियार, सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान लगाउने योजना

विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक समिति सदस्यलाई सरकारले हटायो