पाटन– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले लैङ्गिक समानता महिलाको मात्रै समस्या नभइ पुरुषहरूको पनि भएको बताएका छन्। 

आज आयोजित ‘लैङ्गिक समानताका लागि पुरुष र युवाहरुको सहभागिता’ विषयक दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संवाद कार्यक्रममा उनले नेपाल सरकारले महिला विरुद्धको सबैखाले भेदभावको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नीति लिएको छ भने ।  

मन्त्री सुडीले भने, ‘लैङ्गिक समानताको विषय र महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्ने विषय  सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ, महिला पुरुष बेग्लाबेग्लै जीव होइन, हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ, निराशाजनक कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, विगतका दश वर्षमा धेरै परिवर्तन आएको छ, हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको छ । अझ मधेश प्रदेशमा महिलाहरूकै लागि पचास प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।’

उहाँले सरकारले आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक  तथा कानुनी रुपमा सुनिश्चित गर्न लैङ्गिक समानता ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए।  

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलन समितिका सदस्य बन्दना राणाले पुरुषको मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म महिला हिंसा अन्त्य हुनसक्दैन भने।

उनले भने, ‘मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने कुरालाई कानुनले बाँध्न सक्दैन, यसका लागि व्यवहारमा परिवर्तन र रूपान्तरण हुनुपर्छ, लैङ्गिक समानताका लागि महिला र पुरुष मिलेर समाधान गर्नुपर्छ, सुरक्षा बिनाको कानुनले कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन, पुरुषको मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म महिला हिंसा अन्त्य हुनसक्दैन, मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने कुरालाई कानुनले बाँध्न सक्दैन । ‘

‘युएन वुमन’ का देशीय प्रतिनिधि पत्रिसिया फर्नान्डेजले लैङ्गिक समानताको विषय दक्षिण एसियाका धेरै देशमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै यो चुनौतीलाई समाधान गर्न यो संवाद महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । समूहगत छलफलमा भाग लिनुहुँदै पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६४-६५ देखि लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी बजेट ल्याउन सुरु भएको बताउँदै कानुनी रुपमा सरकारी तहबाट भएका व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए। 

‘मीन इन्जेग ग्लोबल एलायन्स’का सहनिर्देशक लक्ष्मण बेल्वासेले पुरुषत्वको भावनाबाटमाथि उठेर हिंसात्मक अवस्थालाई अन्त्य गर्न व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक मूल्यमान्यतालाई समावेशी बनाउन लाग्नुपर्छ भने ।