काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले समग्र जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन अब प्रविधिबाटै गरिने बताएकी छिन् ।

मन्त्रालयमा बुधबार सचिव, सहसचिव, मन्त्रालय मातहतका विभागीय महानिर्देशक लगायतसँग मन्त्रालयको कार्यसम्पादन करार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले अब जग्गाको सम्पूर्ण काम प्रविधिमैत्री बनाउने बताएकी हुन् ।

सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाको संरक्षणका निम्ती यति धेरै आवाजहरू उठिरहेको भन्दै उक्त कार्यको थालनी सरकारले थालनी गरिसकेको बताइन् । धेरै ठाउँबाट धेरैखालका सूचनाहरू पनि प्राप्त भएको भन्दै उनले मन्त्रालयले एउटा शक्तिशाली आयोग पनि गठन गरेर अहिले त्यसले अनुसन्धान गर्ने काम गरिएको बताइन् ।

मन्त्रालय नतिजा दिनेगरी काममा लागेको भन्दै उनले त्यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिन् । कार्यक्रममै अर्को प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले भोगाधिरको व्यवस्था रहेकोमा २०७१ सालमा लिज सिस्टम आइसकेकाले अब सबैलाई लिज सिस्टममा आउन संघसंस्थाहरूलाई आग्रह गरिन् ।

यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी भएर संघसंस्थाहरूले भोगाधिकारका निम्ती प्रयोग गरेका जमिनलाई लिज सिस्टममा आएर सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुस भनेपनि नआएका कारण अब सबै सबैलाई छुट्टै पत्राचार गरिने बताइन् ।