काठमाडौँ – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि २० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । महासङ्घको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही जेठ ९ देखि ११ गतेसम्म भएको थियो । महाधिवेशनले ठाकुर भण्डारीको नेतृत्वमा ८२ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।

वनको दीगो व्यवस्थापन र समृद्ध जीविकोपार्जन नै सामुदायिक वनको मूल मर्म भएको र यसका लागि सामुदायिक वनको योगदान, भूमिका र प्रभावकारिता बढाउने साझा प्रतिबद्धतासहित महासङ्घले आज उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भण्डारीले घोषणपत्रबारे जानकारी गराए । महासङ्घले सामुदायिक वन क्षेत्रमा व्यापक क्षति हुनेगरी भइरहेका भौतिक पूर्वाधार निर्माण र नाफामूलक क्षेत्रको तीव्र हस्तक्षेपका साथै वन क्षेत्रका कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा भइरहेको स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप र अनुचित प्रभाव भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेको छ ।

यसैगरी महासङ्घले संसद्मा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० का माध्यमबाट वन ऐन, २०७६ संशोधन गरी वन क्षेत्रमा निजी नाफामूलक घरानीया वर्गलाई केवल कार निर्माण, साहसिक पर्यटन र खानी तथा खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गरी ल्याइएको व्यवस्थाले सामुदायिक वनलाई तहसनहस गर्ने टिप्पणी गर्दै उक्त संशोधन प्रस्ताव रोक्न माग गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।