काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ। बिहीबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकोप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो।

आयोगले सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी, आवश्यक परिमार्जन बिना फागुन २५ गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको अवस्थाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।

‘उक्त संशोधन विधेयक सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकारलाई २०७९ साउनमा १२ बुँदासहितको सिफारिस गरेको आयोग स्मरण गराउँदछ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त सिफारिसमा परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरुको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य, अदालतको क्षेत्राधिकार लगायतमा संशोधन हुनुपर्ने विषयहरु समावेश गरिएको थियो।’

विधेयकको मस्यौदाउपर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित एवं संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थासँग समेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्शबिना सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेकोमा पीडितको समेत गम्भीर आपत्ति र आक्रोश रहेको आयोगले गरेको छलफलको क्रममा पाइएको उल्लेख गरेको छ।