काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। यससँगै स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बुधवार विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लोक सेवाको बाटो खुला भएको हो।

समावेशी सिद्धान्तअनुसार आरक्षित कोटा नछुट्ट्याइएको भन्दै एकथरीले आलोचना गरेपछि सो विज्ञापन विवादास्पद बनेको थियो। स्थानीय तहका निम्ति विज्ञापन खुलाउँदा हरेक तहको विज्ञापन अलगअलग निकाल्नु परेकाले सिटको सङ्ख्या कम भएका कतिपय अवस्थामा आरक्षण छुट्याउन नसकिएको आयोगको भनाइ छ।

यसअघि आइतबार बहस हुँदाहुँदै नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा सूचीमा सोमबारका लागि राखिएको थियो । त्यस्तै, असार ११ गते सो इजलासले सुनुवाइ गरिएकामा विपक्षीमध्ये एक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना नगरिएका कारण स्थगित गरिएको थियो ।

उक्त आयोगविरुद्ध स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी चार रिट निवेदनमाथि यही असार ८ गतेदेखि सुनुवाइ शुरु गरिएको थियो ।

यसअघिका इजलासले यही असार ४ गते दायर भएका सबै विवादलाई एउटै इजलासमा राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

आयोगले गत जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहको नौ हजार १६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै ती रिट निवेदन दायर गरिएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेश