काठमाडौँ– बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठनको माग गर्दै परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा आज परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरेका हुन् ।

पन्थीले जाँचबुझका लागि कस्तो समिति बनाउने भन्नेवारे संसदको विशेष अधिकार हुने उल्लेख गर्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । जाँचबुझ आयोग गठन हुनुको साटो संसदीय विशेष समिति गठन हुनु गलत भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न खोजेको थियो ।

कामु मुख्य रजिष्ट्रार पन्थीले यो विषय संघीय संसदको विशेषाधिकार भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सीसीटीभी फुटेज प्रकरणबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न आदेश माग गर्दै गत आइतबार रिट निवेदन दिएको थियो ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । तर सो समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको पुष्टि गर्न नसकेपछि शर्मा पुन अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेको छ ।

यस्तो छ दरपीठ आदेश: