काठमाडौं- भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्वपूर्ण फैसला गर्दै कसैलाई पनि जबरजस्ती खोप नलगाउन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय एल नागेश्वर राव र बीआर गवाईको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतीय संविधानको धारा २१ का आधारमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ ।

भारतीय संविधानको धारा २१ मा कानूनले तोकेको बाहेक कसैलाई पनि बाँच्ने अधिकार एवम् व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गर्न नहुने उल्लेख छ ।

भारतीय संविधानले शारीरिक स्वतन्त्रता तथा मर्यादा रक्षा गर्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले कसैलाई पनि इच्छाविपरीत खोप नलगाउन फैसला सुनाएको भारतीय समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ । ‘कसैलाई पनि खोप लगाउन बाध्य पार्न सकिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

यद्यपि भारत सरकारको वर्तमान खोप नीति अनुचित नभएको सर्वोच्चको फैसला छ । यसबाहेक अदालतले खोपको नकरात्मक असरबारे रिपोर्ट तयार पार्न पनि केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

भारतमा पछिल्लो समयमा कोभिड संक्रमितहरूको संख्या फेरि बढेको छ । केही साताअघि निरन्तर घटेको संक्रमण पछिल्ला दिन फेरि बढ्न थालेको छ ।